भारत सरकार ने पासपोर्ट जारी करने के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए लाए गए हैं। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए लागू होंगे और भविष्य में पासपोर्ट आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में भी बदलाव किया गया है।
नए नियमों के तहत, पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में कई नई आवश्यकताएं जोड़ी गई हैं, जिससे आवेदकों को अपनी पहचान और जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए सटीक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आइए विस्तार से जानें कि नए नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं और ये कैसे आपके लिए फायदेमंद होंगे
Contents
- 0.1 पासपोर्ट के नए नियमों की मुख्य बातें
- 0.2 जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य क्यों किया गया है?
- 0.3 पुराने आवेदकों के लिए नियम वही रहेंगे
- 0.4 रंग कोडिंग के नए नियम:
- 0.5 पासपोर्ट सेवा केंद्रों का विस्तार
- 0.6 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- 0.7 पासपोर्ट की वैधता
- 0.8 पासपोर्ट शुल्क
- 0.9 निष्कर्ष
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पासपोर्ट के नए नियमों की मुख्य बातें
नियम | विवरण |
---|---|
लागू तिथि | 1 मार्च 2025 (संभावित) |
जन्म प्रमाण पत्र | 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों के लिए अनिवार्य |
पता | अंतिम पृष्ठ पर पता नहीं छापा जाएगा |
माता-पिता का नाम | अंतिम पृष्ठ पर नहीं होगा |
पासपोर्ट सेवा केंद्र | 442 से बढ़ाकर 600 किए जाएंगे |
बारकोड सिस्टम | आवेदक की जानकारी के लिए बारकोड स्कैन |
रंग कोडिंग | सरकारी अधिकारी – सफेद, राजनयिक – लाल, आम नागरिक – नीला |
जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य क्यों किया गया है?
सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे सभी व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है ताकि आवेदक की जन्म तिथि का प्रमाण अधिक विश्वसनीय और सटीक हो। यह कदम फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।
कौन से दस्तावेज मान्य होंगे?
- नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित दस्तावेज
- सरकारी अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969 के तहत मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र
पुराने आवेदकों के लिए नियम वही रहेंगे
जो लोग 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे हैं, उनके लिए पुराने नियम लागू रहेंगे। वे अपनी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक जमा कर सकते हैं:
- जन्म प्रमाण पत्र
- मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट के डिजाइन में बदलाव
नए नियमों के तहत पासपोर्ट के डिजाइन को और आधुनिक बनाया गया है। अब पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर आवेदक का पता और माता-पिता का नाम नहीं दिया जाएगा। यह बदलाव आवेदकों की निजी जानकारी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया है।
रंग कोडिंग के नए नियम:
- आम नागरिक: नीला पासपोर्ट
- सरकारी अधिकारी: सफेद पासपोर्ट
- राजनयिक अधिकारी: लाल पासपोर्ट
पासपोर्ट सेवा केंद्रों का विस्तार
सरकार ने लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या 442 से बढ़ाकर 600 करने की योजना बनाई है। इससे आवेदकों को पासपोर्ट बनवाने में आसानी होगी और समय की बचत होगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को अधिक डिजिटल बनाया गया है। अब अधिकांश आवेदनों को ऑनलाइन जमा किया जाएगा और आवेदकों को दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
प्रक्रिया के प्रमुख चरण:
- ऑनलाइन फॉर्म भरना
- दस्तावेज अपलोड करना
- अपॉइंटमेंट बुकिंग
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन
- पासपोर्ट डिलीवरी
पासपोर्ट की वैधता
- 18 वर्ष से कम उम्र के लिए: 5 साल
- 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए: 10 साल
पासपोर्ट शुल्क
पासपोर्ट प्रकार | शुल्क |
---|---|
साधारण पासपोर्ट (36 पृष्ठ) | ₹1,500 |
साधारण पासपोर्ट (60 पृष्ठ) | ₹2,000 |
तत्काल पासपोर्ट (36 पृष्ठ) | ₹3,500 |
तत्काल पासपोर्ट (60 पृष्ठ) | ₹4,000 |
निष्कर्ष
पासपोर्ट के नए नियम 2025 भारतीय पासपोर्ट प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए लाए गए हैं। यह बदलाव नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, आवेदकों को अपनी जन्म तिथि और पहचान के लिए केवल अधिकृत दस्तावेज ही जमा करने होंगे। अगर आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से मौजूद हों।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। नवीनतम अपडेट के लिए हमेशा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।